right of equality should be protected

  हां, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ की इस व्यवस्था के बाद इस बात के मद्देनजर नयी असंगति उभरने का अंदेशा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माण के समय ही स्वीकार की गई थी और इसके लिए 10 वर्ष का समय भी निर्धारित किया Read more…